मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्तको प्रारम्भिक मस्यौदा जलाइयो

काठमाण्डौ/ संबिधान सभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले तयार पारेको प्रारम्भीक मस्यौदामा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार कुनै पनि नसमेटिएको ठहर गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले उक्त मस्यौदा संबिधान सभा भवन अगाडी जलाएको छ ।आत्मनिर्णयको अधिकार, जातिय स्वशासन र स्वायत्तता प्राकृतिक श्रोत साधान माथीको अग्राधिकार, पुर्व सुसुचित सहमतिको अधिकार, परम्परागत ज्ञान, सिप र अभ्यासको अधिकार तथा समानुपाति समावेसी प्रतिनिधीत्वको अधिकार लगायतका अधिकारका बुँदाहरु आदिवासी जनजातिको मौलिक हकको रुपमा संबिधानमा लेखिनु पर्दछ भनि बिगत लामो समय देखि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले उठाउदै आएको छ तर तिनै मुद्धाहरु मौलिक अधिकारको मस्यौदामा नसमेटिए पछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले त्यसको बिरोध गरेको हो ।
मस्यौदा जलाउने कार्यक्रममा संक्षिप्त मन्तब्य दिदै महासंघका अध्यक्ष पासाङ सेर्पाले यो मस्यौदाले आदिवासी जनजातिको कुनै पनि अधिकारलाई नसमेटिएकोले जलाउनु परेको भनि भन्नु भयो । आगामी दिनमा नयाँ संबिधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार समेटिएन भने यसै गरी संबिधानलाई आदिवासी जनजातिहरुले जलाउन नपरोस भनि संबिधान सभालाई सचेत गराउनको लागि पनि यो बिरोधको कार्यक्रम आयोजना गरीएको हो भनि सेर्पाले भन्नु भयो ।कार्यक्रममा थारु नेता लक्ष्मण थारु राजकुमार लेखी, लिम्बुवानका नेता कुमार लिङदेन, खगेन्द्र माखिम लगायत बिभिन्न जातिय संस्थाका नेताहरुको उपस्थीति रहेको थियो । कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता जनाउनको लागि माओवादीका सभासद ईन्द्रजित थारु, सुर्यमान दोङ, नेपाली कांग्रेसका सभासद लिला सुब्बा समेतको उपस्थीति रहेको थियो भने महासंध सचिवालय सभासद राम बहादुर थापा मगर, भिमराज राजवंसीको पनि उपस्थीति रहेको थियो । सचिवालयका उपाध्यक्ष टेकबहादुर सुनुवार, प्रकासकुमार मण्डल तथा सचिव पर्तमान धिमाल, प्रेम बराम, बिजय दनुवारले मस्यौदामा आगो लगाई सर्वाजानीक रुपमा जलाएका थिए।